ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਥਾਪਿਤ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਵੰਡ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ 'ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ।
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ 'ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜੱਜ ਐੱਸ. ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜੱਜ ਦੀਪਾਂਕਰ ਦੱਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ 'ਚ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਫੰਡ ਕਰ ਕੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੂਰ ਦਾ ਸੁਫ਼ਨਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜੇਕਰ ਤਰੱਗੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੁੱਖ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਕ ਬੀਮਾਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਫ਼ਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।'' ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਬਹਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ 7 ਪਾਪਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ 'ਲਾਲਚ' ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਭਾਰੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।''
14 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ, ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ 'ਚ ਕੀਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
