ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਉਲਟ ਬਜਟ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਜਟ ਵੰਡ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2022-23 ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਸਤਾਂ ਤਹਿਤ ਵੰਡ ’ਚ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਜਦ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 80 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੁਫਤ ਅਨਾਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। 2022- 23 ਲਈ ਭੋਜਨ ਸਬਸਿਡੀ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 2.06 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2020-21 ’ਚ 5.41 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੇ 2021-22 ’ਚ 2.86 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ। 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਖਾਦ ਸਬਸਿਡੀ ’ਚ 35000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੰਡ ਨੂੰ 2021-22 ’ਚ 1.40 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 1.05 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਉੱਥੇ ਹੀ, 2020-21 ’ਚ 38455 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 5813 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਸਬਸਿਡੀ ਟੈਕਸ ਪੜਾਅਵਾਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਿਡ-ਡੇ-ਮੀਲ ਯੋਜਨਾ ’ਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 10200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਜਦਕਿ 2020-21 ਦੌਰਾਨ 13400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2021-22 ’ਚ 11500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਵੰਡ ਬਜਟ ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ; 2020-21 ’ਚ 1.11 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2021-22 ’ਚ 98000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੇ 2022-23 ’ਚ 73000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਯੋਜਨਾ ਪੀ.ਐੱਮ-ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਲੱਗਭਗ 68000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਥਿਰ ਵੰਡ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਕ ਹੋਰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਵੰਡ ’ਚ 2021-22 ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਰਕਿਟ ਦਖਲ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੰਡ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਮੁੱਲ ਸਮਰਥਨ ਨੂੰ ਵੀ 2021-22 ’ਚ 3596 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2022-23 ਦੌਰਾਨ 1500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 12359 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ 2022-23 ਦੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 10433 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੰਡੇ ਗਏ ਹਨ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਦਿਹਾਂਤ, ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜੀ ਸੀ ਲੰਬੀ ਲੜਾਈ
NEXT STORY 
