ਮੁੰਬਈ: ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੌਲੀਮਰ (ਪਲਾਸਟਿਕ) ਦੇ ਨੋਟ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਪਟਨਾ ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਗਜ਼ੀ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਨੋਟ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲ ਸਕਣਗੇ। ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਲਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ
ਫਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ 2,38,563 ਲੱਖ ਫਟੇ-ਪੁਰਾਣੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2,12,493 ਲੱਖ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ (89,855 ਲੱਖ) ਅਤੇ ਫਿਰ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ ਵਧਦਾ ਖਰਚਾ
ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਛਪਾਈ 'ਤੇ 6,372.8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 2023-24 ਵਿੱਚ ਹੋਏ 5,101.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਮੰਗ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਗ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁੱਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਿਰਫ 0.7 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 0.8 ਫੀਸਦੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2012 ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕ ਅਰਬ ਪੌਲੀਮਰ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਨਤੀਜੇ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨੋਟਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 'ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਬਿਆਨ
NEXT STORY 
