ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਇੰਟ.) - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ-ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. (ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਰੋਕੂ) ਐਕਟ 1989 ਤਹਿਤ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਕ ਆਨਲਾਈਨ ਮਲਿਆਲਮ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਸੰਪਾਦਕ ਸਾਜਨ ਸਕਾਰੀਆ ਨੂੰ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਸਕਾਰੀਆ ਖਿਲਾਫ 1989 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 3(1)(ਆਰ) ਅਤੇ 3(1)(ਯੂ) ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਉਸ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਐੱਸ. ਸੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁੰਨਾਥੁਨਾਡ ਦੇ ਸੀ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਵਿਧਾਇਕ ਪੀ. ਵੀ. ਸ੍ਰੀਨਿਜਨ ਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਡਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਕਾਰੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਸਿਧਾਰਥ ਲੂਥਰਾ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਲੀਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ–ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਪਮਾਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਧਮਕੀ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅਪਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਸਕਾਰੀਆ ਨੇ ਯੂ-ਟਿਊਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਐੱਸ. ਸੀ./ਐੱਸ. ਟੀ. ਭਾਈਚਾਰੇ ਖਿਲਾਫ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜਾਂ ਨਫਰਤ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੁਲਾੜ ’ਚ ਲੰਬੀ ਛਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਹਾਈਬ੍ਰਿਡ ਰਾਕੇਟ 'RHUMI-1' ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਸਫਲ
NEXT STORY 
