ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ—ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਣੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ''ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2019 ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ 'ਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ 2013 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 2017 'ਚ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 2017 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਸੌਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ 16ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਲ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ''ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 9 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 4 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ 'ਚ 10 ਤੋਂ 28 ਸਾਲ ਲੱਗੇ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ। ''
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ 1956 'ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਮੂਲ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਾਖਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸਚਿਤ ਸਮੇਂ-ਸੀਮਾ ਦੌਰਾਨ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰ ਨਿਆਂਇਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ 'ਚ ਹਰ ਦਰਿਆਂ ਬੇਸਿਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਡਾਟਾ ਇੱਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਵੀ ਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਇਕ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕੁੱਲ 9 ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਹਨ।
ਹਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ : ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ
NEXT STORY 
