ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਗਦੀਪ ਧਨਖੜ ’ਤੇ ਹਾਊਸ ਨੂੰ 'ਪੱਖਪਾਤੀ' ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ 14 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ 20 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ।
ਇੱਥੇ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਜਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਕੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਇਕ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ (ਕੁੱਲ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ। ਦੂਜਾ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਮਤਾ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਧਾਰਨ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਚੋਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਜਾਂਚ ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ।
245 ਮੈਂਬਰੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 125 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 112 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ 124 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ 26 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਗਰਭ ਡੇਗਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
NEXT STORY 
