ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਸੀ. ਈ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਤਾਜ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ ਜ਼ੋਨ (ਟੀ. ਟੀ. ਜ਼ੈੱਡ.) ’ਚ ਇਕ ਸੜਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ 3874 ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਦਾ ਬਦਲਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪਿਆਕੜਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, 1 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਸ਼ਰਾਬ
ਟੀ. ਟੀ. ਜ਼ੈੱਡ. ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਗਰਾ, ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਾਬਾਦ, ਮਥੁਰਾ, ਹਾਥਰਸ ਅਤੇ ਏਟਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਭਰਤਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਲਗਭਗ 10,400 ਵਰਗ ਕਿ. ਮੀ. ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ’ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ 12 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਦਲੇ 'ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ' ਦੇ ਨਿਯਮ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐਸ. ਓਕਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੂਯਾਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਗਰਾ-ਜਲੇਸਰ-ਏਟਾ ਸੜਕ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇਕ ਸਕੈਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀ. ਈ. ਸੀ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਰੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਵੀਜ਼ਨਲ ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਝ ਦਰੱਖਤਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਮੰਮੀ-ਪਾਪਾ ਮੈਂ JEE ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ', ਇਮਤਿਹਾਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਲ਼
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਯੂਪੀ 'ਚ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ, 84 IPS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ (List)
NEXT STORY 
