ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ ’ਤੇ ਅੱਜ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਰਦੀ (ਯੂਨੀਫਾਰਮ) ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਖਾਰਜ, ਕਿਹਾ- ਹਿਜਾਬ ਇਸਲਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ
ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਗੇ।’’ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਅਗਲੇ ਟਵੀਟ ’ਚ ਲਿਖਿਆ, ‘‘ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ’ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਸੰਗਠਨ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪੀਲ ਕਰਨਗੇ।’’
ਕੀ ਹੈ ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ?
ਕਰਨਾਟਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣਾ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲੀ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕ ਉੱਚਿਤ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾ ਸਕਦੀਆਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ‘ਕਰਨਾਟਕ ਹਿਜਾਬ ਵਿਵਾਦ’ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਮਲਾਲਾ ਯੂਸਫਜ਼ਈ ਦੀ ਐਂਟਰੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਇਹ ਅਪੀਲ
ਇੰਝ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਵਾਦ-
ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਡੁਪੀ ਕਾਲਜ ਦੀਆਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਕੇ ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖ਼ਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਕਾਲਜ ’ਚ ਐਂਟਰੀ ਲਈ ਸੀ। ਕਾਲਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਹਿਜਾਬ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪਸ ਤੱਕ ਹੀ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਜਮਾਤ ’ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਮਾਤ ’ਚ ਹਿਜਾਬ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਨੋਟ- ਓਵੈਸੀ ਦੇ ਇਸ ਟਵੀਟ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ? ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ’ਚ ਦੱਸੋ
ਭਾਰਤ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬੇਹੱਦ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ : ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ
NEXT STORY 
