ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਠੂਆ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਬੀ. ਸੀ. ਆਈ.) ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਰਵਾਰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨ ਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ 'ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ।
ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਠੂਆ ਜ਼ਿਲਾ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਰਵੱਈਏ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਸੀ। ਜੰਮੂ-ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਠੂਆ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਮਾਣਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼-ਪੱਤਰ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਹੀ ਤੱਥ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੱਛਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ
NEXT STORY 
