ਕੋਚੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਰਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ, 2006 ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਪੀ. ਵੀ. ਕੁਨਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਬਾਲ ਵਿਆਹ ਖਿਲਾਫ ਪਲੱਕੜ ’ਚ 2012 ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਕ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਈਸਾਈ, ਪਾਰਸੀ ਆਦਿ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੜਕੀ ਨੂੰ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ’ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਾਬਾਲਿਗ ਰਹੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦਾ ਧਰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਸੈਕੰਡਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’
ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਸੋਨਾ!
NEXT STORY 
