ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੰਬੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਖੇਤਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਧਾਰਾ 127 ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 33 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਪਲਾਟ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਣਾ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਸਲ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਸਗੋਂ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਖਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ 2.47 ਹੈਕਟੇਅਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਭੂਮੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ 1993 ’ਚ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਖੇਤਰ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਵਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 1993 ਤੋਂ 2006 ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਝਾਨ ਸਿਖਰਾਂ ’ਤੇ : ਸ਼ਾਹ
NEXT STORY 
