ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੁਕਾਵਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਊਸ ’ਚ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੱਜ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਖੰਨਾ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਮੇਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਤੀਜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜਿਜੂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਅਤੇ ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਠਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1968 ਦੇ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਸੌਮਿੱਤਰ ਸੇਨ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਗਠਿਤ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ’ਚ ਲਗਭਗ 18 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਵੀ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ’ਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲਿਆ ਸੀ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਯਸ਼ਵੰਤ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਸਟਿਸ ਵਰਮਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਫਟਦੇ ਨੇ ਬਦਲ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਬਚਾਅ? ਜਾਣੋਂ ਸਭ ਕੁਝ
NEXT STORY 
