ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਹਨ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੈੱਲ.ਜੀ. ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਚੰਗੇ ਸੰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਐੈੱਲ.ਜੀ. ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੱਡੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੀ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸਲੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਪਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮੁਖੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਗਸਤ 2016 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਵੇਗਾ।
ਚੀਫ ਜਸਟਸਿ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੋ ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪੀਲਾਂ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ 6 ਦਸੰਬਰ, 2017 ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਚ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸਿਕਰੀ, ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐੈੱਮ. ਖਾਨਵਿਲਕਰ, ਜਸਟਿਸ ਧਨਜਾਈ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ੋਕ ਭੂਸ਼ਣ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਧਾਨਿਕ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧਾਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ।
ਅਣਪਛਾਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ RSS ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਤਲ
NEXT STORY 
