ਅਮਰਾਵਤੀ - ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਖ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਦਾਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ, ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਵਾਈ. ਲਕਸ਼ਮਣ ਰਾਓ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਚਿੰਨਮ ਕਿਰਨਮਈ ਸਮਾਈਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 7500 ਰੁਪਏ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਬਾਲਗ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ 5,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ’ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਰਾਓ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਤਨੀ, ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬੀ ’ਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਚਿਨਨ ਕਿਸ਼ੋਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਮਾਰਚ, 2018 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵੱਖ ਹੋਈ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਧੀਕੀ ਵਾਲਾ, ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ : ਸੀਐੱਮ ਸੈਣੀ
NEXT STORY 
