ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ-ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਆਦਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ‘ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ’ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਕਤ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.) ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਸਟਿਸ ਸਵਰਨ ਕਾਂਤਾ ਸ਼ਰਮਾ ਇਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੈਕਸੀ ਕਾਰਾ (ਓਰਲ ਸੈਕਸ) ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ 377 (ਗੈਰ-ਕੁਦਰਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ।
ਇਸਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਤੀ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 375 ਦੇ ਅਪਵਾਦ 2 ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਆਈ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 377 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨ (ਆਈ. ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 375) ਹੁਣ ਵਿਆਹੁਤਾ ਸਬੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੈਕਸੀ ਕਾਰਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਨਲ ਜਾਂ ਓਰਲ ਸੈਕਸ) ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ।’
ਕੌਣ ਹੈ ਮੈਡਮ 'X' ? ਜਿਸਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਕਈ ਨੌਜਵਾਨ
NEXT STORY 
