ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬੰਬਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ, ਜੱਜ ਦੀਪਕ ਗੁਪਤਾ, ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਰਾਠਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ। ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 12 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ 'ਯੂਥ ਫਾਰ ਇਕਵੈਲਿਟੀ' ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸੰਜੀਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੇ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਅਕ ਰੂਪ 'ਚ ਪਿਛੜਾ ਵਰਗ (ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਰਾਠਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ 12 ਤੋਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੰਦਰਾ ਸਾਹਨੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੱਦ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 'ਮੰਡਲ ਫੈਸਲਾ' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਇਕ ਵਿਰੋਧ ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 27 ਜੂਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਗਏ ਡਾਕਟਰ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
NEXT STORY