ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹਲਫਨਾਮਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅਜੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਲਈ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ 6 ਹਫਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਥਾਵਾਚਕ ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਠਾਕੁਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 9 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਫਾਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ 1992 ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਸੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦੇਵਕੀ ਨੰਦਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ’ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਾਕੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹਨ। ਹਿੰਦੂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਲੱਦਾਖ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ, ਮਿਜੋਰਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਮੇਘਾਲਿਆ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ’ਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਜਨਸੰਖਿਆ 1 ਫੀਸਦੀ, ਮਿਜੋਰਮ ’ਚ 2.75 ਫੀਸਦੀ, ਲਕਸ਼ਦੀਪ ’ਚ 2.77 ਫੀਸਦੀ, ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 4 ਫੀਸਦੀ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ 8.74 ਫੀਸਦੀ, ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ 11.53 ਫੀਸਦੀ, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 29 ਫੀਸਦੀ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ 38.49 ਫੀਸਦੀ, ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ 41.29 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।
ਐੱਲ. ਟੀ. ਸੀ. ਘਪਲਾ: ਜਦ (ਯੂ) ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਨਿਲ ਸਹਿਨੀ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ
NEXT STORY 
