ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੰਸਦ ਦੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾ ਧਿਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ. ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤੰਤਰਿਕ ਗਠਜੋੜ (ਰਾਜਗ) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਦਨ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾਂ 17ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ 12ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 21 ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਦਿੱਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਸਰਕਾਰ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2023 ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਬੰਧਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਸਥਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਚਲਾਉਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੱਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਅਡਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ (ਜੇ. ਪੀ. ਸੀ.) ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇਤਾ ਕੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਮੂਹ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਣੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ, ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਪੀ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਏ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। 23 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ 11 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ।
30 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਤਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਹੋਈ ਸਿਨੇਮਾਘਰਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ, ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦਘਾਟਨ
NEXT STORY 
