ਇੰਦੌਰ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੰਦੌਰ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀਡ਼ਤ ਅਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪੱਖ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਦੀਆਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜਬਰਨ ਸਰੀਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਪੀਡ਼ਤ ਔਰਤ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਦੌਰ ਦੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਦਰਜ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰੇਮਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਦੇ ਘਿਨੌਣੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼-ਮੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਔਰਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਂ, ਪਤਨੀ, ਭੈਣ ਅਤੇ ਧੀ ਆਦਿ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਜੂਦ ਦੀ ਹਰ ਹਾਲਤ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸੰਜਮ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਗਾਹਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੌਜਾਂ! Airtel ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ 30 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਸਤੇ ਡਾਟਾ ਪਲਾਨ
NEXT STORY 
