ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਵੈਸ਼ਵਣ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੋਰ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿਚ ਆਕਸਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਰਸ਼ਮੀ ਸਾਮੰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਨਸਲਵਾਦ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਦਿਆਂ ਸਾਈਬਰ ਧੌਂਸ ਜਮਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ।
ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਅੰਤਿਰਮ ਸੀ.ਓ.ਓ., 8 ਹਫਤਿਆਂ ’ਚ ਕਰੇਗਾ ਨਿਯਮਿਤ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਆਈ. ਟੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਮਾਈਕ੍ਰੋਬਲਾਗਿੰਗ ਮੰਚ ਟਵਿੱਟਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਵਲੋਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਮੁੱਖ ਪਾਲਣਾ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀ. ਓ. ਓ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ (ਆਈ. ਟੀ.) ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨੀਕ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 8 ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਭਾਰਤੀ ਵਸਨੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਟਵਿੱਟਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਹੁੰ-ਪੱਤਰ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਦਭਾਵਨਾ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਖਿਲਾਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਜਿਤ ਮੋਹਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਸੁੰਦਰਬਨੀ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਦੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ, ਦੋ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ
NEXT STORY 
