ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ ਅਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇੰਫ੍ਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਫੇਜ-1, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ 153.50 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਸਟਿਸ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਅੰਦਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ (ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ.) ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅਗਨੀਵੀਰ ਭਰਤੀ ਲਈ 3 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ
ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਵਨ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਡਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 4 ਸਤੰਬਰ 2018 ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਗ੍ਰੀਨ ਬੈਲਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲਿਆਂ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਵਰਗੇ ਕਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰੀਹ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੰਸਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਜ਼ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 45 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੜਕ, ਓਪਨ ਸਪੇਸ, ਸਕੂਲ, ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਲਈ ਛੱਡਣੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਹੈ।
ਨੋਟ : ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
OP ਚੌਟਾਲਾ ਨੇ ਖੜਕਾਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਪਤੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ
NEXT STORY 
