ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਉਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ (ਸਿਡਕੁਲ) ਅਤੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੱਜ ਆਦਰਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਡਕੁਲ ਅਤੇ ਸੀ.ਈ.ਪੀ.ਟੀ. (ਕਾਮਨ ਐਫਲੁਐਂਟ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ) ਨੂੰ ਦੋਸ਼ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿਡਕੁਲ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿਡਕੁਲ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 13 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ 'ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਲਈ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ 'ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਤੋਂ ਵਿਆਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਬੀ. ਅਤੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ.) ਨੇ 13 ਨਵੰਬਰ 2018 ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਾਜ ਦੇ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਜ਼ਿਲੇ 'ਚ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿਡਕੁਲ 'ਤੇ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੱਖਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਦੇਸ਼ 'ਚ ਦੋਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੀ.ਈ.ਟੀ.ਪੀ. ਅਤੇ ਸਿਡਕੁਲ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰੀਖਣ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਉਪਮਨਿਊ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ
NEXT STORY 
