ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਕਾਂਡ ਦੀ 6ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ 2012 ਨੂੰ ਨਿਰਭਿਆ ਦਾ ਗੈਂਗਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਭਿਆ ਨੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰੇ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।
ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਊਰੇਟਿਵ (ਸੋਧ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਤੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਕਦੋਂ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਭਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਆਸ਼ਾ ਦੇਵੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝਣ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਰਸੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਚੁਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਹੋ ਚੁਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੌਥੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਕਸ਼ੈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿਰਭਿਆ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨ੍ਹੇਰੇ 'ਚ ਹਨ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨਸਾਫ ਕਦੋਂ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਸੇ ਸਾਲ 9 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤਿੰਨ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਪਵਨ, ਵਿਨੇ ਅਤੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਵੱਲੋਂ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਅਕਸ਼ੈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ.ਪੀ. ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਸ਼ੈ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਵਨ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲੱਗਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਪਵਨ ਅਤੇ ਵਿਨੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜੇ ਉਹ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮੁਕੇਸ਼ ਦੇ ਵਕੀਲ ਐੱਮ.ਐੱਲ. ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਲਾਜ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ (ਸੋਧ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਸੀ (ਰਹਿਮ) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਰੀਵਿਊ ਅਤੇ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਸੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਦਲੀਲ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਜੇਕਰ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੱਜਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਊਰੇਟਿਵ ਅਤੇ ਰੀਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ ਚੈਂਬਰ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਯਾ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਭੂਪੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਹੋਣਗੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਵੇਂ CM, ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
NEXT STORY