ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਸਟ ਦੀ ਭਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਐੱਸ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਯੂ.ਪੀ.ਐੱਸ.ਸੀ., ਰੇਲਵੇ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਬੋਰਡ, ਆਦਿ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭਰਤੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ (04 ਸਤੰਬਰ 2020) ਦਾ ਜੋ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਚਾਲੂ ਵਿੱਤ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਗੈਰ- ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਆਯੋਜਨਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛਪਾਈ ਲਈ ਆਯਾਤ ਕੀਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਖ਼ਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਖ਼ਰਚ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ 'ਤੇ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਖ਼ਰਚ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਗੈਰ-ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਸਰੋਤ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਿੰਨ੍ਹਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਕਿਹਾ- ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਰੱਦ ਤਾਂ JEE-NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਿਉਂ?
NEXT STORY 
