ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਉਸ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ।
4 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੀਜੀ ਧਿਰ ਭਾਵ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ । ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਜਾਇਜ਼ ਬੀਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਰੋਲ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ’ ਚ ਕੁਝ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਡੀਲਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰਾਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 21 ਅਗਸਤ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦੀਪ ਰਾਏ ਬਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸੀਜੇਆਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਵਧਾਈ
NEXT STORY 
