ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ - ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੁਐਂਸਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ 8 ਮਈ, 2025 ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨਿਸ਼ੀਕਾਂਤ ਦੂਬੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਬਾਰੇ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਫਲੁਐਂਸਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਦੋ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਈ.ਟੀ. ਐਕਟ 2000 ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਿਯਮਾਂ, 2021 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 8 ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੰਕਟਮੋਚਕ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ PAN ਕਾਰਡ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ
NEXT STORY 
