ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ : ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਲਗਭਗ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਤਹਿਤ ਆਧਾਰ ਕਾਰਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਲਈ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਆਧਾਰ ਹੁਣ ਜਨਮ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਵਜੋਂ ਉਪਯੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਜੋਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਦਰਜ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ UIDAI ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ Check-in ਸਿਸਟਮ ਹੋਇਆ ਠੱਪ, Air India ਸਮੇਤ ਕਈ ਫਲਾਈਟਾਂ ਲੇਟ
ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਜਨਮ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਦਾਖਲਿਆਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮਾਂ, ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਸਕੂਲ ਰਿਕਾਰਡ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੈਧ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮਰ ਜਾਂ ਜਨਮ ਮਿਤੀ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ।
UIDAI ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਆਦੇਸ਼
ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ (ਲਖਨਊ ਖੇਤਰੀ ਦਫਤਰ) ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧਾਰ ਸਿਰਫ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਪਤੇ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੈ, ਜਨਮ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਬੂਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਆਈਡੀਏਆਈ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : EPFO 'ਚ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ! ਸੈਲਰੀ ਲਿਮਟ ਵਧਣ ਬਾਰੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਧੀ ਸਖ਼ਤੀ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਪਾਲ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਖ਼ਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਜਨਮ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸੁਖੋਈ-57 ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੈ ਰੂਸ, 5 ਹੋਰ ਐੱਸ.-400 ਖਰੀਦਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਰਚਾ
NEXT STORY 
