ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਰਸਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਦੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਜਪਾਲ (ਐਲ.ਜੀ.) ਵੀ. ਕੇ. ਸਕਸੈਨਾ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਐਕਟ, 1954 ਵਿੱਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ।
ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਰਤਾਂ:
• ਲਿਖਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲਾਜ਼ਮੀ: ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ: ਨਿਯੋਕਤਾਵਾਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ ਜਾਂ ਓਵਰਟਾਈਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਵਾਜਾਈ (ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ) ਅਤੇ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
• ਓਵਰਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾਨ: ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟਾਈਮ 'ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਦੁੱਗਣਾ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲੇਗਾ।
• ਕੰਮ ਦੇ ਘੰਟੇ: ਕੋਈ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਨ 9 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਭੋਜਨ-ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਸਮੇਤ) ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ 5 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
• ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ: ਸ਼ਿਫਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਈਟ ਸ਼ਿਫਟ 'ਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ:
ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ, 2013 ਤਹਿਤ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ (ICC) ਗਠਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਸੀ.ਟੀ.ਵੀ. ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਮੁੱਖ ਇੰਸਪੈਕਟਰ (ਦੁਕਾਨ ਵਿਭਾਗ) ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕਰਜ਼ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਿਆ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ! ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਦੇਣਦਾਰੀ
NEXT STORY 
