ਹਰਿਆਣਾ : ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵਾਹਨ ਸਕ੍ਰੈਪੇਜ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨੀਤੀ-2024 ਨੂੰ ਅਧਿਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕ੍ਰੈਪਿੰਗ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਕਰੈਪ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਈਕੋ ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇ ਘਰ ਆ ਵੜੇ ਲੁਟੇਰੇ, SHO ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਿਆ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜੀਐੱਸਟੀ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਿਊਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਨਜੀਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਪਾਸਿੰਗ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - WhatsApp ਯੂਜ਼ਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ, ਹੁਣ ਇੰਝ ਹੋਵੇਗੀ Call Recording
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ, ਮਹਿਲਾ ਉੱਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਡੀ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਬੀ ਅਤੇ ਸੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਟੈਂਪ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਹੋ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖ਼ਬਰ, ਹੋਵੇਗਾ ਫ਼ਾਇਦਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 10 ਅਜਿਹੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਰਾਓ ਨਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਮੁੜ ਵਰਤੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ, ਗਲੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਹਨ ਪਾਰਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਖ਼ਾਸ ਖ਼ਬਰ: ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ 1250 ਰੁਪਏ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਰਕਮ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰਿਆ, ਫਿਰ ਫੋਨ 'ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸਟੇਟਸ
NEXT STORY 
