ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੱਗਭਗ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਮਗਰੋਂ 2029 ਵਿਚ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸਭਾ, ਵਿਧਾਨਸਭਾਵਾਂ, ਨਗਰਪਾਲਿਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 'ਸਿੰਘ ਦੁਆਰ' ਤਿਆਰ, ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਦਾ ਕੰਮ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ, ਵੇਖੋ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਤਸਵੀਰਾਂ
ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਐੱਸ. ਚੌਹਾਨ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 21ਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਇਕ ਮਸੌਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਇਕ ਦੇਸ਼-ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਟਿਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਿਮ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਹਿੱਤਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 2026 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਜ਼ਰਾਈਲ-ਹਮਾਸ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ PM ਮੋਦੀ ਨੇ PM ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗੱਲ, ਦਵਾਇਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ
ਕਾਨੂੰਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 368 (2) ਤਹਿਤ ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੁਣ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮ ਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਚ ਬਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪ 'ਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਲੋਂ ਤੋਪਖਾਨੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ 29 ਮਰੇ
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਹਾਕਾਲ ਲੋਕ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ 'ਚ 7.5 ਕਰੋੜ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਏ, 129 ਕਰੋੜ ਮਿਲਿਆ ਦਾਨ
NEXT STORY 
