ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਵਾਰਤਾ)- ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮਜਲਿਸ-ਏ-ਇਤੇਹਾਦੁਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ (ਏਆਈਐੱਮਆਈਐੱਮ) ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (ਸੀਏਏ) 2019 ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ 11 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਪਿੱਛੇ 'ਅਪਵਿੱਤਰ ਗਠਜੋੜ' ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਨਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੇਰਲ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਐਕਟ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਓਵੈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ 'ਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 2019 ਦੀ ਵੈਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੱਕ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ 11 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ 12 ਦਸੰਬਰ 2019 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਐਕਟ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ, ਪਾਰਸੀ ਜਾਂ ਈਸਾਈ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ 31 ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਏ ਹਨ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਮਾਮਲਾ : ਬੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਦੀ ਨੇਤਰੀ ਕਵਿਤਾ 23 ਤੱਕ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ
NEXT STORY 
