ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਆਵਾਸ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਲੋਕ ਵੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਥੇ ਪੜਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਨ ਤੋਂ 10ਵੀਂ ਜਾਂ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨਿਵਾਸੀ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਦਫਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ, ਚੌਥੇ ਜਿਨੇਵਾ ਸਮਝੌਤੇ ਸਮੇਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਾਲੇ 2-ਪੱਖੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਵਾਸ ਨਿਯਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਘਾਟੀ ਦੇ ਜਨ ਸੰਖਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਣ ਖਿਲਾਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਾ-370 ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ।
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 136 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ
NEXT STORY 
