ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ. ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) (ਏ) ਅਧੀਨ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਸੋਮੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਂਕਟਾਰਮਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਚੋਣ ਬਾਂਡ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ‘ਕਲੀਨ ਮਨੀ’ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਵੈਂਕਟਾਰਮਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਬੰਦੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ’ਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਹੈੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ, ਭਾਜਪਾ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਸਕੀਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੀਕ੍ਰੇਸੀ ਦਾ ਲਾਭ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਲਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਚੋਟੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਿਹਤਰ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਹਿੰਸਕ ਹੋਇਆ ਮਰਾਠਾ ਅੰਦੋਲਨ; ਬੀਡ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 1 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸੇਵਾਵਾ ਬੰਦ
NEXT STORY 
