ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਚੱਲੇਗੀ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਸਦ ਭਵਨ 'ਚ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗਣੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਦੋਹਰਾਉਣ, ਫਿਰ ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਕਲਪਬੱਧ ਹੋਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ- ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੈ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਭਵਨ ਅਤੇ ਉਸ 'ਚ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ, ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਖੰਡ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਗਰੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਦੌਰਾਨ ਚਰਚਾ ਮਗਰੋਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਕਾਰ ਲਇਆ। ਇੱਥੇ 1947 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸੱਤਾ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਗਵਾਹ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤਿਰੰਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰ ਗੀਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- PM ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮਗਰੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਤਲਬ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਅਸੀਂ 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। 1952 ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ 41 ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਹਾਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ 'ਚ ਸੰਸਦ 'ਚ 4,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਦ 'ਚ ਅਤੀਤ ਦੀਆਂ ਕਈ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀ 5ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਸੋਚਣ ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਟੀ. ਵੀ. ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਾਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸਖਤ ਸਵੈਮ-ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
NEXT STORY 
