ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ (ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ.) 'ਚ 11000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਬਾਰੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਏ. ਐੱਮ. ਖਾਨ ਵਿਲਕਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਬਿਊਰੋ (ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ.) ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.), ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਆਈ. ਓ. ਵਰਗੀਆਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਜਾਦਾਨਾ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ. ਐੱਨ. ਬੀ. ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ (ਏ. ਜੀ.) ਕੇ. ਕੇ. ਵੇਣੂ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਘਪਲਾ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਜੇਲ 'ਚ ਉਂਗਲੀ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕੈਦੀ
NEXT STORY