ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 13,710 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 77 ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 1343 ਸਮੇਤ ਕੁਲ 1407 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕ ਕੁੜੀ ਨੇ ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ- ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰੋ (ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)
ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਤਸੀਹੇ ਆਮ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਅਪਰਾਧ ਕਬੂਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇਲ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੀਆਂ ਲਈ ਸਰੀਰਿਕ ਬਲ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 1464 ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ਦੇ ਹਨ। ਜਿਥੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵਲੋਂ ਰਿਮਾਂਡ 'ਚ ਦੇਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਤਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਲਾਕਅਪ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਪਹੁੰਚਿਆ 'ਨਕਲੀ' ਕੋਹਲੀ, ਵੇਖ ਕੇ ਦੰਗ ਰਹਿ ਗਏ ਭਾਰਤੀ ਕਪਤਾਨ (ਵੀਡੀਓ)
'ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਆਰ. ਸੀ.-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਫਰਕ'
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੀ ਕੌਮੀ ਏਜੰਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ.) ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 2019 'ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ 85 ਅਤੇ 2018 'ਚ 70 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਜਦ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ 2019 'ਚ 125 ਅਤੇ 2018 'ਚ 130 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਾ ਇਹ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆਏ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਮੋਂਟੀ ਪਨੇਸਰ, ਕਿਹਾ-ਮੋਦੀ ਜੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ (ਵੀਡੀਓ)
'ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ'
ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਭਾਂਵੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਪਰ ਜਾਣਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਤਸੀਹੇ ਜਾਂ ਮਾਰਕੁੱਟ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਮਾਰੀ ਜਾਂ ਇਲਾਜ 'ਚ ਦੇਰੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਲ 'ਚ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਕਾਰਣ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਬਦਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ. ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਲ 'ਚ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 118 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵਿਆਹ ਦੇ ਬੰਧਨ 'ਚ ਬੱਝੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਕਟਕੀਪਰ ਅਰਜੁਨ ਗੁਪਤਾ, ਵੇਖੋ ਤਸਵੀਰਾਂ
'ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈਸੀਅਤ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਆਈ ਜਾਨ'
ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੰਪੇਨ ਅਗੇਂਸਟ ਟਾਰਚਰ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2019 'ਚ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 75 ਬੇਹੱਦ ਗਰੀਬ, 13 ਦਲਿਤ ਜਾਂ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ 15 ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਨ। 37 ਨੂੰ ਚੋਰੀ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 3 ਕਿਸਾਨ, 1 ਬੰਧੂਆ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਇਕ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ, 2 ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਗਾਰਡ, 2 ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ 1 ਕੂੜਾ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਸਮਾਜਿਕ ਹੈਸੀਅਤ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਣ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ 11 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 9-9 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਵੀ 5-5 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: WHO ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਤਾਂ 'ਗਲੇ ਮਿਲਣ' ਤੋਂ ਕਰੋ ਪਰਹੇਜ਼
ਨੋਟ : ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨਿਆਇਕ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ। ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦਿਓ ਜਵਾਬ।
ਫ਼ੌਜ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਨਰਵਣੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਯੂ. ਏ. ਈ. ਦੀ ਯਾਤਰਾ ’ਤੇ
NEXT STORY 
