ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਇਕ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਗੁਜਰਾਤ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਬਿੱਲ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਮਨਾਹੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. ਧਾਰਾ 188 (ਇਕ ਲੋਕ ਸੇਵਕ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ) ਤਹਿਤ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਗੁਜਰਾਤ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2021 ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਕਥਨ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸੀ.ਆਰ.ਪੀ.ਸੀ. ਦੀ ਧਾਰਾ 144 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੌਕਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੰਝਾਵਲਾ ਕੇਸ 'ਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
NEXT STORY 
