ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 'ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ 'ਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੱਤਕਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਬਿੱਲ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਭਾ 'ਚ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਚਲਦੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤਕ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜਾ ਰਸਤਾ ਚੁੰਨਦੇ ਹੋਏ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ 'ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਸਦ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਮੇਤ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੈਬਨਿਟ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ 430 ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਹਨ,ਜਿਸ 'ਚ 229 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 201 ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪੁੱਖਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰੀਬ 3 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਵੋਟਬੈਂਕ ਦੇ ਚਲਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ 'ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ,ਮਾਇਆਵਤੀ ਅਤੇ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਮਰਾਨ ਨੇ ਪੀ.ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸਤਾਵ
NEXT STORY 
