ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ— ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ (ਡੀ.ਡੀ.ਏ.) ਦੀ ਭੂਮੀ 'ਤੇ ਬਣੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਡਿੰਡ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 7ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਲਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਫੀਸ 'ਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਵੱਲੋਂ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਪੀੜਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਫੰਡਿੰਡ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫੀਸ 'ਚ ਇਹ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ,''ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਭੱਤੇ 'ਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਭੰਡਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।'' ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ 2 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੈਂਟਰ ਨੇ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਟੱਕਰ, ਮੌਤ
NEXT STORY 
