ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤੂ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਭਲੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਧੁੰਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਸੰਚਾਲਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਚੋਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਧਣ ਲਈ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧ ਰਹੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਵੀ ਰੈਲੀ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਿਆ। ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਸੰਜੀਵ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜਾ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਚਾਰਧਾਮ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਲੱਖਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸੀ 'ਬੁਕਿੰਗ', ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕੈਂਸਲ
NEXT STORY 
