ਹਾਲ-ਏ-ਅਦਾਲਤ ; ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਪਏ Pending

ਜੈਪੁਰ (ਬਿਊਰੋ)- ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ 4 ਥੰਮ੍ਹ ਪੁਲਸ, ਜੇਲ, ਅਦਾਲਤ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੂਬਾ 14ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 4.83 ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਨਿਆਂ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕ ਭਟਕ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1987 ’ਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ਆਬਾਦੀ ’ਤੇ 50 ਜੱਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ 2.5 ਜੱਜ ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪ੍ਰਤੀ 10 ਲੱਖ ’ਤੇ 18.2 ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ, ਜੇਲ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਜਸਟਿਸ ਰਿਪੋਰਟ-2025 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 45.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 54.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 27.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 17.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 2023 ਤੱਕ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਜਨਵਰੀ 2025 ਤੱਕ 28.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਕਾਰਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਜਿੱਥੇ 20.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਹੀ, ਜਨਵਰੀ-2025 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 20.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਵੀ ਫਾਡੀ

ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਫਾਡੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਆਕਾਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ 10 ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅੰਕ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 2019 ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਥਾਨ 11ਵਾਂ ਤੇ 2022 ’ਚ 13ਵਾਂ ਅਤੇ 2022 ’ਚ 17ਵਾਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਰ 2025 ’ਚ ਉਹ 18ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਹੈ।

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ ਔਸਤ

ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਔਸਤ ਹੀ ਰਿਹਾ। ਸੂਬੇ ’ਚ 2023-24 ’ਚ ਕੁੱਲ 1,69,86,960 ਕੇਸ ਆਏ ਸਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 1,49,12,789 ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਐੱਸ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 1,933 ਕੇਸ ਆਏ ਅਤੇ 353 ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਇਆ।

ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ

ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 1500 ਕੇਸ ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 1800 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਸੰਬਰ 2017 ’ਚ ਲੱਗਭਗ 7500 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜੱਜ ਸਨ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2024 ’ਚ ਘਟ ਕੇ ਲੱਗਭਗ 5500 ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਰਹਿ ਗਏ।

ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਜੁਲਾਈ 2017 ’ਚ 25 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਦਸੰਬਰ 2022 ’ਚ ਵਧ ਕੇ 43-44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜੂਨ 2018 ’ਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਫਰਵਰੀ 2025 ’ਚ ਇਹ ਵਧ ਕੇ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਪੁਲਸ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ

ਪੁਲਸ ’ਚ 10.9 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਚ 7.5 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਜੇਲਾਂ ’ਚ 19.6 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ’ਚ 9.1 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ 42.4 ਫ਼ੀਸਦੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ’ਚ ਪੈਨਲ ਲਾਇਰਸ ’ਚ ਸਿਫਰ, ਪੈਰਾਲੀਗਲ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ’ਚ 26.7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ ਡੀ. ਐੱਲ. ਐੱਸ. ਏ. ਸਕੱਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਫ਼ਰ।