ਨੈਸ਼ਨਲ ਡੈਸਕ- ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਸਖ਼ਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ, 2025 ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਧਾ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੋਧ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਵਰਗੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕਮਾਈ ਗਈ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਵੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਵਤ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਬਿੱਲ 2018 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਅਲਰਟ ! 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ Work From Home ਦੇ ਆਦੇਸ਼
ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2022 ਦੇ ਧਰਮ ਬਦਲਣ ਸਬੰਧੀ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਧਰਮ ਆਜ਼ਾਦੀ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2025 ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
'ਚੀਨ-ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਗੇ 7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ'
NEXT STORY 
