ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ) ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਟੀ. ਰਵੀ. ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੀ ਖੁੱਦ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਇਲਟ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਥੋਕ ਤੇ ਪ੍ਰਚੂਨ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ.) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤੰਗ ਦਿਲੀ, ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਿਰੋਪਾਓ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ : ਬਰਾੜ
ਸ਼ੰਕਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੇ ਭਿਆਨਕ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗਰੰਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਲੱਭਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧੀ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲੀਗਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ 'ਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਚਾਰ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਲੇਖੀ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਵਿਵਾਦਤ ਟਿੱਪਣੀ 'ਤੇ ਮੰਗੇ ਮੁਆਫੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਅਸਤੀਫਾ: ਮੁਕੇਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰੇ ਬਣਾਈ ਇਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਅੰਤਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡਿਪਟੀ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ. ਬੀ. ਆਈ. ਆਪਣੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਰੂਪ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ।
FAME-II ਸਕੀਮ 'ਚ ਲਗਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ 350 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਰਜਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ
NEXT STORY 
