ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਭਾਸ਼ਾ)- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ 2 ਬਾਲਗ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿਚ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ, ਸਮਾਜ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਇਕ ਜੋੜੇ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੁਲਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਧੀਨ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫੈਸਲੇ ਜਾਂ ਪਸੰਦ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਸੌਰਭ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਇਕ ਘਟਨਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦਾ ਇਕ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਮੁਸਲਿਮ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਭੁਗਤਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਵਸੁੰਧਰਾ ਰਾਜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਹਨ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰੇਗੀ : ਦੀਆ ਕੁਮਾਰੀ
NEXT STORY 
