ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਸਚਿਨ ਦੱਤਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੈਦ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰੰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜੱਜ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ,''ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਦਨ 'ਚ ਇਸ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੁੜ ਵਧੀਆਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ ਸਕੂਲ
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿਤੇਂਦਰ ਮਹਾਜਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਕੈਗ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੱਜ ਦੱਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ 'ਰਾਜਨੀਤਕ' ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉੱਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਾਚਾਰ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ,''ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?''
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ 66 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ, 1 ਤੋਲੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੁਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ 56 ਸਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਬਰ ਜਨਾਹ, ਹੋਈ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ
NEXT STORY 
