ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਕੇਂਦਰੀ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸਜਿਦਾਂ ’ਚ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ 1993 ਦਾ ਹੁਕਮ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ’ ਹੈ । ਨਾਲ ਹੀ ‘ਗ਼ਲਤ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ’ ਵੀ ਹੈ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ (ਆਰ. ਟੀ. ਆਈ.) ਅਰਜ਼ੀ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ। ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਉਦੈ ਮਾਹੂਰਕਰ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਰਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
1993 ਵਿਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਇਮਾਮ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੇ ਇਮਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਵੇ। ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਤੋਂ 28 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਵਿਆਹ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਭੰਗ, ਐਨ ਫੇਰਿਆਂ ਮੌਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਣੇ ਪਹੁੰਚੀ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਉਡਾ ਦਿੱਤੇ ਸਭ ਦੇ ਹੋਸ਼
NEXT STORY 
