ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)— ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਿਜ਼ਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਐੱਨ. ਵੀ. ਰਮਨਾ, ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਈਆਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਖ਼ਲ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ’ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਖ਼ੁਸ਼ਖਬਰੀ: ਸੀਰਮ ਅਗਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਲਿਆਏਗਾ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਕੋਰੋਨਾ ਟੀਕਾ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਧਰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੁੱਧ, ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ, ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਜੋ-ਸਾਮਾਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮੌਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ‘ਵਰੁਣ’, ਨਮ ਕਰ ਗਏ ਅੱਖਾਂ
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ 5 ਦਿਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹਨ, ਉਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਹੋਰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਨਿਰਮਾਣ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੱਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਟਰੱਕ ਆਦਿ ’ਤੇ ਰੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਵਿਕਾਸ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਝਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਗਠਿਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸਮੂਹ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 1971 ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਪੂਰੇ, PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੁੱਧ ਸਮਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ
ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਕੈਮੀਕਲ ਫ਼ੈਕਟਰੀ ’ਚ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, 2 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
NEXT STORY 
