ਸ੍ਰੀਨਗਰ, (ਅਰੁਣ)- ਪੀਪਲਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪਾਰਟੀ (ਪੀ. ਡੀ.ਪੀ.) ਦੀ ਮੁਖੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫ਼ਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਅਨੰਤਨਾਗ ’ਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਥਾਣਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗਲ ਹੈ।
ਮਹਿਬੂਬਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਵੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ 5 ਅਗਸਤ, 2019 ਨੂੰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ’ ਸੀ।
ਮੁਫਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਸ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ । ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ‘ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ’ ਸੀ।
ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ : ਰੈਨਾ
ਮੁਫਤੀ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ’ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵਿੰਦਰ ਰੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਝ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਰਵਉੱਚ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ 140 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਗੇ।
ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੀ. ਐੱਮ ’ਤੇ ਸਸਪੈਂਸ!
NEXT STORY 
