ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਇਨ੍ਹਾਂ 4 ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ 2100 ਰੁਪਏ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 25,753 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਸਕੂਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ 'ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਮਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕੋਲਕਾਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਗ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਛੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਵਿਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫਰਜ਼ੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾ 'ਤਾ ਬੱਚਾ! 183 ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਤੈਅ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 10 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਤੇ ਹੁਣ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀਆਂ 'ਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖ਼ਬਰ, ਬਦਲ ਗਿਆ 10ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਖੱਟੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ : ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ
NEXT STORY 
