ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ– ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਨੀਟ-ਪੀ. ਜੀ. 2021-22 ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਪ-ਅਪ ਰਾਊਂਡ ਵਿਚ ਵੀਰਵਾਰ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ.) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ 146 ਨਵੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 146 ਸੀਟਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੀਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਦੀ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿਚ ਮੈਰਿਟ ਵਿਚ ਪਿੱਛੇ ਰਹੇ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪਹਿਲੂ 16 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਮਾਨ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਹੈ।
ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੇ 16 ਮਾਰਚ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ‘ਮਾਪ-ਅਪ ਰਾਊਂਡ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ’ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਬਾ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿਚ ਨੋਟਿਸ ਦੀ ਸਮਾਨ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ‘ਮਾਪ-ਅਪ ਰਾਊਂਡ’ ਵਿਚ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕੋਟੇ ਵਿਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਉਚਿਤ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ: ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ’ਚ 3 ਅੱਤਵਾਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ, RDX-ਟਾਈਮਰ ਸੈੱਟ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
